Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में छात्र आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से मांग की गई थी कि छात्र आंदोलन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दें। उन्होंने कहा कि अमित शाह केवल एक मुद्दे पर नहीं, बल्कि पूरी चर्चा पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार हर बिंदु पर अपना पक्ष रखने को तैयार है, लेकिन विपक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि चर्चा के दौरान सदन में हंगामा न हो।
‘गेंद अब कांग्रेस और सपा के पाले में’
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद होने का भी दावा किया और कहा कि दोनों दलों को पहले आपस में सहमति बनानी चाहिए।
रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और अब गेंद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाले में है। उनका कहना है कि यदि विपक्ष सदन को सुचारु रूप से चलने देता है तो सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही संसद की कार्यवाही
छात्र आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की मांग है कि प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई और कथित लाठीचार्ज को लेकर सरकार सदन में जवाब दे।
मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू हुआ था और शुरुआत से ही कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और अन्य संसदीय कार्यवाही भी प्रभावित हुई है।
विपक्ष की ओर से छात्र आंदोलन के अलावा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही जैसे मुद्दे भी उठाए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष की ओर से कई अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग जारी रही।
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राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी विपक्ष हमलावर
संसद में राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इसके अलावा छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है।
10 अगस्त को भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है।
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। ऐसे में सरकार की ओर से चर्चा के लिए तैयार होने का बयान सामने आने के बाद अब नजर इस बात पर है कि विपक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं और क्या सदन में इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो पाती है।
