UP News : उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी (SLEC) की 17वीं बैठक में 19 परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए 35 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई।
बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें करीब 300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 से अब तक स्वीकृत 600 करोड़ रुपये के सापेक्ष 318.64 करोड़ रुपये (53.10%) खर्च किए जा चुके हैं। कुल 353 निवेशकों को अनुदान दिया गया है, जिसमें 100 इकाइयों को दूसरी किश्त और 253 इकाइयों को पहली किश्त का भुगतान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले 168.66 करोड़ रुपये (56.22%) का वितरण पूरा हो चुका है।
इन परियोजनाओं में अमरोहा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और अयोध्या समेत कई जिलों के प्रस्ताव शामिल हैं।
निजी निवेश को भी बढ़ावा मिल रहा है। Farmley अमरोहा में रेडी-टू-ईट हेल्दी स्नैक्स यूनिट स्थापित कर रही है, जबकि एमकेजी मेगा फूड प्रा.लि. मेरठ में फूड प्रोसेसिंग इकाई विकसित कर रही है।
बैठक में झांसी में पीनट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रदीप पटेल को सम्मानित किया गया। साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी के अधिकारियों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि कृषि आधारित उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
