UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने का बड़ा फैसला शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोट की निंदा करते हुए इसे कायराना आतंकी कृत्य करार दिया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
पेंशन के लिए अलग आवेदन की जरूरत खत्म
राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए पात्र वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान की है। अब लाभार्थियों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के अनुसार, फैमिली आईडी–एक परिवार एक पहचान प्रणाली के आधार पर पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान की जाएगी और उनकी सहमति मिलते ही पेंशन मंजूर कर दी जाएगी।
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सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों के भीतर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करेंगे और स्वीकृति पत्र डाक से भेजा जाएगा। भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आएगा और हर किस्त की जानकारी एसएमएस के जरिए उपलब्ध होगी। सरकार एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराएगी, जिसमें लाभार्थी अपने भुगतान विवरण देख सकेंगे।
किरायेदारी को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम
कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि इससे लिखित किरायानामा और रजिस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, विवाद कम होंगे और किरायेदारी विनियमन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
श्रमिक सुरक्षा में विस्तार
दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में संशोधन करते हुए इसकी सीमा नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी गई। अब ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आएंगे।
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यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इससे बड़े प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को कानूनी संरक्षण मिलेगा, जबकि छोटे प्रतिष्ठान अतिरिक्त भार से मुक्त रहेंगे।
चैनमैन को लेखपाल बनने का मौका
कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए चैनमैन के लिए पदोन्नति का रास्ता खोल दिया है। पंचम संशोधन नियमावली 2025 के तहत अब लेखपाल के कुल पदों में से दो प्रतिशत पद योग्य चैनमैन को प्रमोशन के आधार पर दिए जाएंगे।
बागपत में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
सरकार ने जनपद बागपत के ग्राम मीतली में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 5.07 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। विवादित 0.53 हेक्टेयर को छोड़कर शेष भूमि पर कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
