Lucknow News. उत्तर प्रदेश विधानसभा के समिति कक्ष में आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में विधानसभा की विभिन्न संसदीय समितियों की बैठकों का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, पंचायती राज समिति, स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति और सदस्य उपस्थित रहे।
अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सरकार की व्यवस्था में सबकी भागीदारी होती है और हर किसी की जिम्मेदारी भी। जनता के टैक्स से सरकार चलती है, इसलिए उसके हर पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी टैक्स देता है, अतः जनता के प्रति जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है।
अधिकारियों की उम्र तय, पर जनप्रतिनिधियों की नहीं
उन्होंने कहा कि विधानसभा समितियां किसी अधिनियम के तहत नहीं बल्कि संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती हैं। महाना ने विधायकों से अपील की कि वे बैठकों में पूरी तैयारी के साथ आएं, मामलों की गहराई से समीक्षा करें और जनहित में ठोस सुझाव दें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की उम्र तय होती है, पर जनप्रतिनिधियों की नहीं। इसलिए हमें सदन और समितियों में अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए।
सभापतियों ने रखे अपने विचार
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सभापति मेजर सुनीलदत्त द्विवेदी ने कहा कि विधानसभा की कार्यप्रणाली और अनुशासन ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। समितियां जनहित में कार्य कर अध्यक्ष की अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी।
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स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच समिति के सभापति पंकज गुप्ता ने कहा कि वे सौंपे गए दायित्व को पूरी गंभीरता से निभाएंगे और समिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जातियों संयुक्त समिति के सभापति दीनानाथ भास्कर ने कहा कि समिति समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए सार्थक पहल करेगी। पंचायती राज समिति के सभापति प्रेम सागर पटेल ने कहा कि समिति का उद्देश्य गांव, गरीब और किसान के हितों को सशक्त बनाना है।
समितियां विधायिका की रीढ़
कार्यक्रम के अंत में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सभापतियों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समितियां विधायिका की रीढ़ होती हैं। उन्होंने कहा कि जब समितियां मजबूत होंगी, तभी लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनेगा।
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