नई दिल्ली। भारत सरकार का वर्ष 2025 तक टीबी (तपेदिक) उन्मूलन का लक्ष्य अब धरातल पर फिसलता दिख रहा है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) की प्रगति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि देश में टीबी मरीजों की संख्या बीते पाँच वर्षों में 1.5 गुना से अधिक बढ़ गई है।
वर्ष 2020 में जहाँ 18,05,670 टीबी मरीज दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 26,17,923 पर पहुँच गई। इस साल अक्टूबर 2025 तक ही 20,77,591 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे स्पष्ट है कि टीबी उन्मूलन की गति लक्ष्य के अनुरूप नहीं है।
सरकार द्वारा RTI के तहत साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, सालवार स्थिति इस प्रकार रही –
2020 : 18,05,670
2021 : 21,35,830
2022 : 24,22,121
2023 : 25,52,257
2024 : 26,17,923
2025 (अक्टूबर तक) : 20,77,591
इसी अवधि में प्रति एक लाख आबादी पर टीबी मरीजों की दर भी बढ़कर 2025 में 195 तक पहुँच गई है, जबकि 2020 में यह 131 थी।
सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य: उत्तर प्रदेश
RTI में उपलब्ध डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश में टीबी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। जून 2025 तक राज्य में 3,83,987 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले वर्षों के आँकड़े इस प्रकार हैं –
2024 : 6,81,779
2023 : 6,32,872
2022 : 5,22,850
2021 : 4,53,712
2020 : 3,66,641
दिल्ली और महाराष्ट्र में भी हालात चिंताजनक
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जून 2025 तक 62,342 मामले सामने आए, जबकि पिछले चार वर्षों में यह संख्या 1 लाख के आसपास रही है।
महाराष्ट्र में भी टीबी मरीजों की संख्या लगातार 1.5 लाख से ऊपर रही। जून 2025 तक राज्य में 1,15,303 केस दर्ज हुए।
लक्षद्वीप सबसे कम प्रभावित
देश में लक्षद्वीप सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ जून 2025 तक केवल 9 मरीज दर्ज किए गए।
विशेषज्ञों की राय
गोरखपुर स्थित पल्मनोलॉजी रीजेंसी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉ. आमिर नदीम का कहना है कि टीबी की समय पर पहचान और नियमित इलाज न मिलने पर यह घातक साबित हो सकता है। वह बताते हैं कि टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते मरीज निर्धारित अवधि तक दवाएँ लेते रहें।
सरकार की निक्षय पोषण योजना, मुफ्त दवा उपलब्धता और उपचार सुविधाओं ने मरीजों को सहारा दिया है, लेकिन बढ़ते मामले बताते हैं कि जागरूकता, स्क्रीनिंग और फॉलो-अप में अभी भी और मजबूती की जरूरत है।
