Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टोल प्लाज़ा में करोड़ों रुपये के आर्थिक गबन की जांच रिपोर्ट पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से छह सप्ताह में मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जवाब दाखिल किए बिना स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
याचिका का मामला
मथुरा निवासी चंद्रपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि –
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याची की शिकायत पर तीन सदस्यीय जांच समिति गठित हुई थी।
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समिति ने पाया कि वरिष्ठ सहायक लेखाकार राजीव कुमार शर्मा ने आर.के. शर्मा नाम से फर्जी अनुदेशक आईडी बनाकर वर्षों तक सरकारी धन का गबन किया।
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आरोपी ने अपनी पत्नी नीलम शर्मा के खाते में धन भेजकर 7 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़पी।
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गबन से अर्जित चल-अचल संपत्ति की जांच समिति नहीं कर सकी, इसके लिए शासन स्तर से निर्णय आवश्यक बताया गया।
याची की मांग
याची ने निदेशक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, लखनऊ एवं शासन को साक्ष्य सौंपे और 12 करोड़ रुपये से अधिक के गबन की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने की मांग की।
फिलहाल, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने इस मामले में अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, लखनऊ से आख्या तलब की है।
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रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
