Prayagraj News-सोमवार को संगम सभागार में जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मांदड़ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस पोर्टल और विभिन्न विकास योजनाओं की लगभग 6 घंटे लंबी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया गया और कई अधिकारियों पर जुर्माना तथा वेतन रोकने जैसी कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए।
बिना हस्ताक्षर आख्या अपलोड करने वाले बीडीओ का वेतन रोका जाएगा
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जो खंड विकास अधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से आख्या अपलोड नहीं कर रहे हैं, उनके एक माह के वेतन को रोका जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी की ओर से लापरवाही या जवाबदेही से बचना स्वीकार्य नहीं है।
11 हजार रुपये का जुर्माना, अगली बार 21 हजार का दंड
आईजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्टर अधिकारियों, जैसे कि उपजिलाधिकारी सोरांव, फूलपुर, कोरांव, आबकारी अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर और खंड विकास अधिकारी माण्डा पर प्रत्येक को 11 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। यह राशि रेडक्रॉस सोसायटी में जमा कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि अगली बार ऐसी लापरवाही दोहराई गई, तो प्रत्येक प्रकरण पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता पर जोर
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण के दौरान स्थलीय निरीक्षण, स्पॉट मेमो, फोटोग्राफ, कॉल ड्यूरेशन के स्क्रीनशॉट जैसे साक्ष्य अवश्य अपलोड किए जाएं। साथ ही, शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसका फीडबैक भी दर्ज किया जाए।
फैमिली आईडी कार्ड, सड़कों की मरम्मत और योजनाओं पर विशेष फोकस
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फैमिली आईडी कार्ड बनाने का कार्य 25 जुलाई तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
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सड़कों की मरम्मत व गड्ढों की बैरिकेडिंग, जलभराव की रोकथाम हेतु PWD, सिंचाई विभाग, नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।
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प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, फसल बीमा भुगतान, शादी अनुदान, गौशालाओं की व्यवस्थाएं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु भूमि चयन सहित कई बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई।
राजस्व, स्वास्थ्य, पर्यटन, खनन समेत अन्य विभागों पर भी नजर
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धारा 80 व 98 के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश।
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स्वरूपरानी अस्पताल के आस-पास अवैध औषधि दुकानों को बंद कराने के निर्देश।
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मंडी में साफ-सफाई, तालाबों के पट्टे, पर्यटन स्थलों के सुदृढ़ीकरण और आवास योजना में कोई पात्र वंचित न रहे — इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।
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एमचेक के तहत 23.23 लाख रुपये की वसूली, और वाहन मालिकों को आरसी जारी कर जुर्माना वसूली के निर्देश।
कठोर चेतावनी: प्रदर्शन में सुधार लाएं, नहीं तो कार्रवाई तय
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों का प्रदर्शन बी, सी या डी श्रेणी में है, वे तत्काल सुधार कर ए या ए प्लस रैंकिंग प्राप्त करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारीगण
इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर, नजूल, वित्त एवं राजस्व, मुख्य राजस्व अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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