Prayagraj News-उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के खिलाफ चलाए गए दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार पर अब विधिक कार्यवाही का असर सामने आया है। ‘यूपी की बात’ नामक यूट्यूब चैनल ने 27 मई 2025 को अपलोड किया गया अपना झूठा और आधारहीन वीडियो अब प्लेटफॉर्म से हटा लिया है।
इस वीडियो में मंत्री नंदी पर भ्रष्टाचार के आरोप, मुख्यमंत्री द्वारा फटकार और विभागीय तबादलों में अनियमितता जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। मंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ वेंकटेश सिंह ठाकुर के माध्यम से 20 जून 2025 को भेजे गए कानूनी नोटिस में स्पष्ट किया गया कि ये सभी आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत, अप्रमाणित और मानहानिकारी हैं। किसी भी आधिकारिक स्रोत, सरकारी दस्तावेज या मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है।
मंत्री नन्दी का सेवाकाल पिछले दो दशकों से अधिक का है, जिसमें उन्होंने औद्योगिक निवेश, रोजगार और अवस्थापना विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स में उनकी अग्रणी भूमिका रही है।
चैनल ने 24 जून को अपने वकील के माध्यम से भेजे गए उत्तर में यह स्वीकार किया कि वीडियो को पहले ही हटा दिया गया है। हालांकि, यह दावा किया गया कि वीडियो ‘समाचार प्रस्तुति’ के उद्देश्य से था, लेकिन उसकी भाषा और संरचना यह दर्शाती है कि इसका उद्देश्य जानबूझकर छवि धूमिल करना और राजनीतिक दुर्भावना फैलाना था।
मंत्री नंदी ने इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या झूठ फैलाने का माध्यम नहीं बन सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, यदि संबंधित पक्ष भविष्य में फिर ऐसी हरकत करता है, तो ₹10 करोड़ तक की मानहानि व नुकसान की भरपाई के लिए दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
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रिपोर्ट : नवीन सारस्वत, प्रयागराज
