Prayagraj News: भारतीय रेलवे प्रोन्नत अधिकारी परिसंघ (आईआरपीओएफ) की दो दिवसीय वार्षिक आम सभा–2025 का शुभारंभ गुरुवार को स्पंदन अधिकारी क्लब, रेलगांव कॉलोनी, सूबेदारगंज में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ की गई। आम सभा में भारतीय रेलवे के सभी जोनों और उत्पादन इकाइयों से आए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
आम सभा के दौरान प्रोन्नत ग्रुप-बी अधिकारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रोन्नत ग्रुप-बी अधिकारी 16 से 17 वर्षों तक एक ही पद पर कार्यरत रहते हैं, जबकि उनके आगे का कैरियर प्रोग्रेशन लंबे समय से लंबित है। अधिकारियों ने तदर्थ वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति पर लगी रोक को तत्काल हटाने की मांग की।
सभा में यह भी कहा गया कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन उसके अनुरूप अधिकारियों के पद नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इससे प्रोन्नत अधिकारियों पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है, जिसका असर उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है। वक्ताओं ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
आम सभा को परिसंघ के अध्यक्ष दीपक राजराय, सेक्रेटरी जनरल अमित जैन, उपाध्यक्ष मंगेश काशीमकर, वित्त सचिव वी.के. भारती, उत्तर मध्य रेलवे प्रोन्नत अधिकारी संघ के अध्यक्ष शशिकांत गौतम, महासचिव डी.के. भारद्वाज सहित विभिन्न जोनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।
इस अवसर पर महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, नरेश पाल सिंह ने इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन की वार्षिक बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन में अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगठनात्मक समन्वय और सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार पर जोर दिया।
महाप्रबंधक ने अधिकारियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तकनीकी नवाचारों के प्रभावी उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि इससे निर्णय प्रक्रिया और कार्य निष्पादन अधिक सुदृढ़ और त्वरित हो सकता है। कार्यक्रम में अपर महाप्रबंधक जे.पी. लाकरा, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी मुदित चन्द्रा सहित सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
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अधिकारियों ने प्रोन्नत अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की सराहना की तथा उनकी समस्याओं के समाधान में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। भारतीय रेलवे प्रोन्नत अधिकारी परिसंघ की यह वार्षिक आम सभा 19 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।
