Prayagraj-घनी आबादी नैनी, प्रयागराज के बीच में 42 वीं वाहिनी पीएसी के शस्त्रागार में विस्फोटक गोला बारूद का भंडार होने के कारण नैनी की जनता बारूद के ढेर पर रह रही है! इसके खिलाफ ज्ञापन भेजा गया है।
श्रमिक बस्ती समिति के महासचिव विनय मिश्र ने कहा है कि यदि किसी भी दिन इस गोला बारूद के भंडार में कोई दुर्घटना हो गई। गोला बारूद के जखीरे में विस्फोट हो गया। तो आसपास के दर्जनों मोहल्ले में बहुत बड़ी जनधन की हानि हो जाएगी। इस चिंता से बेखबर 42 वीं वाहिनी पीएसी प्रशासन के अधिकारी श्रमिक बस्ती, नैनी में अर्धसैन्य बल 42 वीं वाहिनी पीएसी का स्थाई शिविर स्थापित करना चाहते हैं।
श्रमिक बस्ती समिति, नैनी, प्रयागराज के महासचिव वरिष्ठ पत्रकार विनय मिश्र ने इस संबंध में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार सेना, सैन्य बल एवं अर्धसैनिक बलों के शास्त्रागारों में रखे जाने वाले गोला बारूद के बारे सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के आधार पर सेना और अर्धसैनिक बल के लोग कार्य करते हैं। 42 वीं वाहिनी पीएसी एक अर्धसैनिक बल है। जहां कैंप के जवान रहते हैं। वहां पर उनके पास गोला बारूद कारतूस का भारी जखीरा भी होता है।
श्रमिक बस्ती समिति के महासचिव विनय मिश्र ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानक के अनुसार जिस क्षेत्र में घातक विस्फोटक गोला बारूद का जखीरा मौजूद हो। उसके 700 यार्ड की दूरी में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता और एक किलोमीटर के क्षेत्र में कोई रिहायशी मकान नहीं होना चाहिए। अर्थात डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवाजाही व रिहायश गोला बारूद भंडार क्षेत्र के आसपास नहीं होनी चाहिए।
श्रमिक बस्ती समिति के महासचिव विनय मिश्र ने कहा है कि 42 वीं वाहिनी पीएसी के शस्त्रागार में भारी मात्रा में गोला बारूद कारतूस का जखीरा मौजूद है। यदि कोई दुर्घटना हो गई तो कई मुहल्लों के लोग इस घातक विस्फोट की चपेट में आ सकते हैं।
इसी गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने श्रमिक बस्ती, नैनी से पीएसी कैंप को हटाए जाने का आदेश भी दिया था। लेकिन श्रम विभाग ने उस आदेश पर अमल नहीं किया।
श्रमिक बस्ती नैनी से पीएसी को हटाए जाने के लिए समिति के द्वारा पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन भी दिया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि 42 वीं वाहिनी पीएसी के लोगों ने बच्चों के खेलने के पार्कों, खेल ग्राउंडों और राजकीय श्रम हितकारी केंद्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। समिति के महासचिव विनय मिश्र ने कहा है कि श्रमिक बस्ती के आवासों का मालिकाना अधिकार देने तथा बस्ती से पीएसी कैंप को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेज कर कार्रवाई की मांग की गई है।
रिपोर्ट—घनश्याम शुक्ला
