Pratapgarh News-राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पांच बिंदुओं से जुड़े आरोपों पर निर्वाचन आयोग को सीधे देश के सामने जवाब देना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मसला देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास से जुड़ा है, जिसे बनाए रखना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।
राहुल गांधी का आरोप और सबूत
प्रमोद तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी ने मतदान प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप निर्वाचन आयोग के दस्तावेजों के आधार पर लगाए हैं। उन्होंने आयोग को स्पष्ट और साक्ष्य-आधारित जानकारी सौंपते हुए कहा है कि चुनाव बंद होने के बाद वोट प्रतिशत में हुई बढ़ोतरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं का जवाब आयोग को देना चाहिए।
तिवारी के अनुसार, बड़े पैमाने पर योग्य मतदाताओं के नाम काटे गए और अयोग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जिससे चुनाव की पवित्रता को ठेस पहुंची है।
ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
प्रमोद तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को लेकर हालिया तल्ख टिप्पणी को भी बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह कहना कि आर्थिक अपराध की वसूली का अनुपात 10% से भी कम है, ईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
उनका आरोप है कि ईडी अब भाजपा की “स्वयंसेवी संस्था” बन गई है और उसका राजनीतिक दुरुपयोग देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे इस संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता की जिम्मेदारी लें।
विदेश नीति और चीन पर निशाना
तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पूरी तरह भटक गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि गलवान घाटी से लेकर सीमा सुरक्षा तक चीन ने सिर्फ धोखा दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ का बोझ मोदी सरकार की जल्दबाजी के कारण देश पर पड़ा है, जबकि चीनी सामान का आयात लगातार बढ़ रहा है।
अर्थव्यवस्था पर आरोप
प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि 11 सालों में मोदी सरकार की गलत नीतियों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। विदेश नीति का असर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापित भूमिका पर भी पड़ा है, जिसका उदाहरण उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के समय अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी को बताया।
रिपोर्ट-उमेश पाण्डेय
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