Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और प्रमुख मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर भारत के नागरिकों पर कम से कम पड़े।
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी संबंधित मंत्रालयों को संभावित चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी रखने को कहा है, जिससे किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में देश में आवश्यक सेवाएं और आपूर्ति प्रभावित न हों।
जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया
कैबिनेट ने Jal Jeevan Mission को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि मिशन का कुल बजट बढ़ाकर करीब 8.7 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर तक नल के जरिए सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। अब तक इस मिशन के तहत देश के लगभग 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।
सरकार ने इसके क्रियान्वयन में भी बदलाव करने का फैसला किया है। अब केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर नहीं, बल्कि बेहतर सेवा वितरण और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए अगले तीन महीनों में राज्यों के साथ अलग-अलग एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Madurai Airport को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
फिलहाल यहां से दुबई, अबू धाबी और कोलंबो के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं और कई एयरलाइनों ने यहां से नई सेवाएं शुरू करने में रुचि दिखाई है। सरकार के अनुसार एयरपोर्ट पर कस्टम्स, इमिग्रेशन और हेल्थ-क्वारंटीन सहित सभी जरूरी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं।
इस फैसले से क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे Meenakshi Amman Temple और Ramanathaswamy Temple तक पहुंच आसान होगी। साथ ही ऑटोमोबाइल, रबर, केमिकल और ग्रेनाइट उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
IBC और कंपनी कानून में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने Insolvency and Bankruptcy Code और Companies Act 2013 में संशोधनों को भी मंजूरी दी है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करना और कॉर्पोरेट विवादों के निपटारे में लगने वाले समय को कम करना है।
सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में IBC संशोधन विधेयक 2025 संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।
