New Delhi. AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह उस दिन का सपना देखते हैं, जब भारत में एक हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिया। ओवैसी ने अपने बयान को भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना से जोड़ते हुए कहा कि संविधान किसी भी नागरिक को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अधिकार देता है।
ओवैसी ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। यह मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी हुई बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।”
उन्होंने आगे कहा कि भले ही वह स्वयं उस दिन को देखने के लिए जीवित न हों, लेकिन यह सपना एक दिन जरूर साकार होगा।
पाकिस्तान से की तुलना
ओवैसी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां का संविधान केवल एक विशेष धर्म के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है, जबकि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर देता है।
BJP का तीखा पलटवार
ओवैसी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए ओवैसी को चुनौती दी कि वे पहले अपनी पार्टी AIMIM में किसी पसमांदा मुस्लिम या हिजाब पहनने वाली महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं।
उन्होंने लिखा कि संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन मियाँ ओवैसी पहले अपनी पार्टी में ही किसी पसमांदा या हिजाब वाली महिला को नेतृत्व दें।
हिमंत बिस्वा सरमा का बयान
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान किसी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता, लेकिन उनका मानना है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू होगा क्योंकि भारत की सभ्यता हिंदू है।
शिवसेना की प्रतिक्रिया
शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद फिलहाल खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में महिला प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन योग्यता, कार्य और जनादेश के आधार पर, न कि जाति या धर्म के आधार पर।
कांग्रेस पर भी साधा निशाना
ओवैसी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने UAPA कानून के तहत उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे कार्यकर्ताओं की लंबी जेल को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
ओवैसी का आरोप है कि UAPA को सख्त बनाने वाले संशोधन कांग्रेस शासनकाल में किए गए, जिसके कारण विचाराधीन कैदियों को वर्षों जेल में रहना पड़ रहा है।
