New Delhi News-मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए कमर कसी

New Delhi News-लोकसभा में सरकार के जरिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करने के बाद से ही मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद में विधेयक पेश करने से पहले प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके अपने रुख को पूरी तरह से साफ कर दिया है।

बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके अलावा अदालती प्रक्रिया का भी सहारा लेने की बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि अब यह लड़ाई अंतिम समय तक लड़ी जाएगी जब तक की वक्फ संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया जाएगा।

जमीअत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहां है कि केंद्र सरकार की मंशा और इस बिल को पेश करने की प्रक्रिया सही नहीं है। जबरन इस बिल को पेश करके संख्या बल पर पास कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं और इस बिल के खिलाफ एक लंबे आंदोलन चलाने की तैयारी के लिए मुसलमान से कमर कसने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के समर्थन में जो लोग हैं वह सरकार के साथ है और हम उन्हें अच्छी तरह से पहचान रहे हैं।

जमाअत ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सआदतउल्लाह हुसैनी ने भी एक बयान में इस बिल को संसद में पेश करने और सरकार के जरिए पास करने की कोशिश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमान को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। लेकिन सरकार अपने अड़ियल रुख को अपनाते हुए इसे पास करना चाहती है। उनका कहना है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और इसके लिए लंबे आंदोलन के लिए भी तैयार हैं।
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ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने भी संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी तरह से मुसलमान के लिए उचित नहीं होने की बात की है। काउंसिल सह महासचिव शेख निजामुद्दीनने कहा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड को कमजोर करने की एक साजिश है। यह हमें कबूल नही है। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इसके खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार है।

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