New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है, यह घोषणा करते हुए कि दिल्ली पुलिस द्वारा आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने आज कहा कि मामले में रिमांड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनकी गिरफ्तारी शून्य हो जाती है।
जस्टिस मेहता ने कहा, “अदालत के मन में इस बात को लेकर कोई झिझक नहीं है कि गिरफ्तारी के आधार प्रदान नहीं किए गए, जो गिरफ्तारी को प्रभावित करता है। अपीलकर्ता पंकज बंसल मामले के बाद हिरासत से रिहाई का हकदार है। रिमांड आदेश अमान्य है।” शीर्ष अदालत ने पंकज बंसल मामले में अपने मार्च के फैसले में कहा था कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू, जिन्होंने पुलिस के पक्ष में तर्क दिया, ने कहा कि हालांकि श्री पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को शून्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन यह उन्हें गिरफ्तारी की अपनी सही शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है। न्यायमूर्ति गवई ने जवाब दिया, “कानून के तहत आपको जो भी करने की अनुमति है, आपको अनुमति है।”
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को श्री पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना जल्दबाजी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए दिल्ली पुलिस से सवाल किया था। शीर्ष अदालत को यह भी आश्चर्यजनक लगा कि उसके वकील को उसकी रिमांड अर्जी मिलने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया था।
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श्री पुरकायस्थ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा, केवल कानूनी सहायता वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित थे, और श्री पुरकायस्थ के वकील को सूचित नहीं किया गया था। जब श्री पुरकायस्थ ने इस पर आपत्ति जताई, तो जांच अधिकारी ने उनके वकील को टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया और रिमांड आवेदन उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा गया। पीठ ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि रिमांड आदेश पारित होने पर श्री पुरकायस्थ के वकील उपस्थित रहें।
