Nepal: भारत ने नेपाल में चावल की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के तहत शुरू की गई है और इसका लक्ष्य भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से मिले ज्ञान को साझा करना है।
परियोजना का उद्देश्य और चरण
भारतीय दूतावास, काठमांडू के एक बयान के अनुसार, यह परियोजना 12 महीनों के भीतर तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य नेपाल की मौजूदा चावल आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद कमियों को दूर करना है।
- पहला चरण: इसमें जरूरतों का मूल्यांकन और विभिन्न हितधारकों को शामिल करना शामिल है।
- दूसरा चरण: इस चरण में नेपाली अधिकारियों के लिए भारत की एक अध्ययन यात्रा की योजना बनाई गई है, जहां उन्हें व्यावहारिक प्रदर्शन और विशेषज्ञ ब्रीफिंग दी जाएगी।
- तीसरा चरण: अंतिम चरण में एक ठोस कार्य योजना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यह परियोजना प्रभावी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग को भी बढ़ावा देगी।
प्रमुख फोकस क्षेत्र
इस परियोजना के तहत मुख्य रूप से लाभार्थी प्रबंधन, भंडारण, वितरण मॉडल, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली के साथ-साथ शिकायत निवारण तंत्र जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत अपनी सफल पीडीएस प्रणाली के अनुभव को साझा करेगा, ताकि नेपाल भी अपनी खाद्य वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बना सके।
भारतीय विदेश मंत्रालय की पहल
इस पहल को भारतीय विदेश मंत्रालय ने 1 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू किया था। इसकी घोषणा पहली बार सितंबर, 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान की गई थी।
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आईटीईसी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण
परियोजना के तहत प्रशिक्षण भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। दूतावास ने बताया कि 2001 से अब तक 3,000 से अधिक नेपाली अधिकारियों को आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारत में प्रशिक्षण मिल चुका है। दूतावास ने इस पहल को भारत और नेपाल के बीच बढ़ती विकास साझेदारी का प्रतीक बताया। यह दोनों देशों की नवाचार और सहयोग के माध्यम से लचीली खाद्य प्रणालियों के निर्माण की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
