Kolkata: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 1400 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एक दिन पहले ही राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में केंद्र पर विभिन्न योजनाओं के तहत धन रोकने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पेश किया था।
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, पीएम आवास योजना के तहत केंद्रीय फंड आखिरी बार 2022 में जारी हुआ था। इसके बाद से योजना में आवंटन को लेकर कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। बीते महीनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में योजना के तहत घरों के आवंटन को लेकर प्रदर्शन हुए हैं।
शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार पर पीएम आवास योजना के तहत घरों के आवंटन में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तृणमूल के पंचायत प्रमुख को इस योजना के तहत 17 घर आवंटित किए गए। पीएम आवास योजना के तहत खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है।
अक्टूबर में उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केंद्र की योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मनरेगा और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत दिए गए फंड का लाभ असली जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन फंड्स का लाभ केवल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को मिल रहा है।
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पीएम आवास योजना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लंबे समय से जारी है। ताजा फंड जारी होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद और तेज होने की संभावना है।
