Kathmandu News: नेपाल के बहुचर्चित सहकारी घोटाले में फंसे उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने को बर्खास्त किए जाने की रिट पर सुनवाई के बाद फैसले पर जजों में मतभेद हो गया। इसलिए अब यह फैसला बड़ी बेंच (तीन जजों की बेंच) से आएगा।
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Supreme Court की जस्टिस Sapna Pradhan Malla और Justice Saranga Subedi की लामिछाने को पदमुक्त किए जाने के बारे में अलग अलग राय होने से यह मामला अब तीन जजों की बेंच में चला गया है। जस्टिस सपना प्रधान मल्ल का कहना था कि रवि लामिछाने के पद पर रहते केस प्रभावित हो सकता है। इसलिए उन्हें पदमुक्त किया जाना चाहिए। Justice Saranga Subedi का कहना था कि उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना चाहिए।