Gwalior News- अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। प्रकरणों के निराकरण में जो भी दस्तावेज कम हैं, उनकी पूर्ति भी तत्परता से की जाए। प्रदेश के अन्य जिलों से संबंधित राहत प्रकरणों के निराकरण के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने का आग्रह भी किया जाए।
यह निर्देश गुरुवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में ग्वालियर एवं चंबल संभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में पुलिस विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों की नियमित समीक्षा कलेक्टर के माध्यम से कराई जाए। इसके साथ ही जिलों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए ताकि पीड़ित परिवारों को शासन के नियमानुसार राहत राशि का वितरण किया जा सके। जाति प्रमाण-पत्र के साथ-साथ प्रकरण में अन्य जो भी दस्तावेज की आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी समय रहते की जाए ताकि प्रकरणों के निराकरण में विलंब न हो।
संभागीय आयुक्त खत्री ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि आवंटन के अभाव में प्रकरण अगर लंबित है तो शासन स्तर पर आवंटन हेतु भी विभाग प्रमुख को पत्र लिखवाया जाए। ग्वालियर-चंबल संभाग के अतिरिक्त अन्य जिलों से संबंधित राहत के जो भी प्रकरण हैं उनके निराकरण के लिये संबंधित जिला कलेक्टरों को भी पत्र लिखवाकर आग्रह किया जाए कि प्रकरणों का निराकरण तत्परता से हो।
संभागीय आयुक्त खत्री ने सीएम हैल्पलाइन के तहत प्रकरणों के निराकरण की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों का निराकरण 50 दिन से अधिक समय से लंबित है, उनके निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। छात्रवृत्ति के प्रकरणों का निराकरण भी समय रहते हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों के स्वत्व एवं अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण भी दोनों संभागों में समय रहते हो, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभागीय निर्माण कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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