Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई की सूची मांगी है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली सरकार – जिसने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था – को गुरुवार तक एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है।
भाजपा ने AAP पर “झूठ बोलने” और संसाधनों का दुरुपयोग करके संकट पैदा करने का आरोप लगाया है और अपने दो सबसे प्रमुख चेहरों – आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जवाब मांगा है। इस बीच, आप ने जवाबी हमला करते हुए आरोप लगाया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार दावा करने के बावजूद शहर के हिस्से का पानी जारी नहीं कर रही है और उपराज्यपाल पर भी निशाना साधा है।
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मंगलवार को आतिशी ने एक बार फिर हरियाणा सरकार पर जानबूझकर और अवैध रूप से राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा अदालत में सौंपे गए हलफनामे का हवाला देते हुए कहा, “हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी छोड़ने के बारे में झूठ बोल रही है। उनका हलफनामा पानी के वास्तविक निर्वहन पर डेटा प्रस्तुत करता है… जिससे उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है।” उन्होंने जल नहरों के रखरखाव न करने और जल आपूर्ति की चोरी के लिए दिल्ली की AAP सरकार को दोषी ठहराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भी आलोचना की।
