Uttrakhand News. उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में प्रवासी उत्तराखंडी अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास यात्रा, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक उपलब्धियों और भविष्य की नीति दिशा पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में कानून व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है।
भर्ती सुधार और नकल विरोधी कानून के परिणाम
सीएम धामी ने बताया कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई।
इसके परिणामस्वरूप 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली,100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए।
धर्मांतरण, दंगा विरोधी और अवैध कब्ज़ों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक व जनसांख्यिकीय संरक्षण के लिए कठोर कानून लागू किए गए हैं।
“ऑपरेशन कालनेमी” के तहत 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई, 300 अवैध मदरसे और 1,000 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गईं। मदरसा बोर्ड समाप्त किया गया और जो मदरसे सरकारी सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, वे बंद किए जाएंगे।
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान
सीएम धामी ने सिलक्यारा टनल बचाव अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि यह तकनीकी कौशल, प्रशासनिक समन्वय और मानवीय संवेदना का अद्भुत उदाहरण है।
औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन विकास में बड़ी उपलब्धियाँ
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन विकास की उपलब्धियाँ गिनाते हुए बताया कि G20 बैठकों का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षर किए गए, इनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं 18 महीनों में धरातल पर हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य को 79 अंक और टॉप परफॉर्मर का दर्जा दिया गया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में टॉप अचीवर श्रेणी हासिल की है।
पर्यटन में चारधाम यात्रा के बाद 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन, शीतकालीन यात्रा की शुरुआत, रेल–रोपवे–हेलीपोर्ट विकास को बड़ी उपलब्धि बताया।
खेल एवं युवा सशक्तिकरण
राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर सातवां स्थान प्राप्त किया। युवा खिलाड़ियों को सुविधाएं, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।
राज्य के अगले 25 वर्षों की दिशा तय करने का समय
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने अपनी 25 साल की विकास यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और अब अगले 25 वर्षों के रोडमैप को तैयार करने का समय है।
उन्होंने प्रवासी अधिवक्ताओं से सुझाव और मार्गदर्शन देने की अपील की, ताकि उत्तराखंड न्याय, विकास और सुशासन का मॉडल राज्य बने।
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कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्य के कानून अधिकारी, दिल्ली बार प्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता विजय जोशी ने किया।
