New rules from January 2026: कार-मोबाइल महंगे, लोन सस्ता, बैंक-SIM पर सख्ती—जानिए आपकी जेब पर पूरा असर

New rules from January 2026: 1 जनवरी 2026 से देश में कई बड़े नियम और आर्थिक बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब, बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल भुगतान और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने वाला है। नए साल की शुरुआत के साथ जहां कुछ चीजें महंगी हुई हैं, वहीं कुछ मामलों में लोगों को राहत भी मिली है।


कारें और गाड़ियाँ हुईं महंगी

नए साल से कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।
मर्सिडीज-बेंज, हुंडई, रेनॉल्ट और निसान जैसी कंपनियों ने 3 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए हैं। कंपनियों का कहना है कि इनपुट लागत, कच्चे माल और परिवहन खर्च बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। इसका सीधा असर कार खरीदने वालों पर पड़ेगा।


मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पड़े महंगे

लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और गेमिंग कंसोल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।
इसकी वजह DRAM और स्टोरेज चिप्स की बढ़ती कीमतें बताई जा रही हैं। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा खर्च करना होगा।


कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़े

दिल्ली में 19 किलो वाले व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत ₹111 बढ़ा दी गई है
इससे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर असर पड़ सकता है और आने वाले दिनों में बाहर का खाना महंगा होने की आशंका है।


इन मामलों में मिली राहत

लोन सस्ते, FD दरों में बदलाव

SBI, PNB और HDFC जैसे बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को राहत मिलेगी।
इसके साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की दरों में भी बदलाव लागू या प्रस्तावित हैं।


घरेलू PNG गैस हुई सस्ती

दिल्ली में घरेलू उपयोग की पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) की कीमत में 70 पैसे प्रति SCM की कटौती की गई है, जिससे रसोई का खर्च थोड़ा कम होगा।


निर्यातकों को बड़ी राहत

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को सभी भारतीय निर्यात अब टैरिफ-मुक्त हो गए हैं। इससे भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत को बड़ा फायदा मिलेगा।


बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े अहम बदलाव

  • PAN-Aadhaar लिंक अनिवार्य: लिंक न होने पर बैंक अकाउंट और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं

  • क्रेडिट स्कोर अपडेट अब साप्ताहिक: EMI चूक या भुगतान का असर जल्दी दिखेगा

  • UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती: फ्रॉड रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच

  • 8वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में बदलाव हो सकता है


SIM और टेलीकॉम नियमों में बदलाव

  • WhatsApp, Telegram जैसे ऐप्स के लिए SIM बाइंडिंग अनिवार्य

  • जिस SIM से ऐप रजिस्टर है, वही SIM एक्टिव रहनी होगी

  • SIM हटते ही ऐप काम करना बंद कर सकता है

  • वेब/डेस्कटॉप वर्जन अब हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट होंगे

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