UP Budget 2026 : उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026 का 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा-स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, सड़क, हवाई यात्रा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। जानिए यूपी बजट 2026 के 10 प्रमुख बिंदु –
6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपये अनुमानित है, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 2.24% रह गई है।
43 हजार करोड़ की नई योजनाएं
बजट में 43,000 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। स्टेट डेटा अथॉरिटी, डेटा सेंटर क्लस्टर, यूपी एआई मिशन, टेक युवा-समर्थ युवा योजना और डीजल नलकूपों को सोलर में बदलने की योजनाएं प्रमुख हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा निवेश
पूंजीगत व्यय 19.5%, शिक्षा 12.4%, स्वास्थ्य 6% और कृषि 9% रखा गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1023 करोड़, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 37,956 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 6591 करोड़ का प्रावधान है।
औद्योगिक विकास से रोजगार
अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रखे गए हैं।
एमएसएमई और स्वरोजगार
एमएसएमई सेक्टर को 3822 करोड़ मिले हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (225 करोड़) और युवा उद्यमी विकास अभियान (1000 करोड़) से युवाओं को जॉब गिवर बनाने पर जोर है।
ऊर्जा क्षेत्र को 65,926 करोड़
ऊर्जा सेक्टर के लिए 65,926 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सौर ऊर्जा, डेटा सेंटर पार्क और 900 मेगावॉट क्षमता लक्ष्य तय किया गया है।
सड़क और एक्सप्रेसवे
सड़क व सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ और नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रखे गए हैं।
हवाई यात्रा होगी आसान
नागरिक उड्डयन के लिए 2111 करोड़, हवाई पट्टियों व भूमि अधिग्रहण के लिए 1100 करोड़ और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सात नए स्मार्ट सिटी
अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रखे गए हैं।
गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए मदद
विवाह अनुदान राशि 51 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। एससी वर्ग के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
