लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में ऋण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए ऋण लेने में 25 दिन से लेकर एक महीने तक का समय लगता था, लेकिन अब ई-केसीसी के माध्यम से मात्र पांच मिनट में ऋण सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य ₹3 लाख करोड़ तय किया गया है, जो पहले की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार और अन्नदाता किसान मिलकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को खेती से जोड़ने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्रीय बजट में घोषित AI एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के तहत उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) को सम्मानित भी किया गया।
दिव्यांग और महिला नेतृत्व वाले FPO बने रोल मॉडल
सीएम योगी ने कहा कि दिव्यांगजनों और महिलाओं द्वारा संचालित एफपीओ पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत हैं। कसया मिल्क प्रोड्यूसर एफपीओ और मथुरा की महिलाओं की सरसों उत्पादन कंपनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से जुड़कर किसानों और महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ऐसे प्रयासों को हर स्तर पर सहयोग देगी।
MSME और ODOP से बदली प्रदेश की पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) योजना ने यूपी के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दी है। आज प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं, जिनसे करीब 3 करोड़ परिवार जुड़े हैं। ओडीओपी को टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग और डिजाइन से जोड़कर ब्रांड बनाया गया, जिससे प्रदेश का निर्यात ₹84 हजार करोड़ से बढ़कर ₹1.86 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
बैंक ऋण शर्तें सरल करें
सीएम योगी ने बैंकों से ऋण वितरण की शर्तें सरल करने की अपील करते हुए कहा कि आसान ब्याज दर, प्रशिक्षण और तकनीक के माध्यम से उत्तर प्रदेश अपने “अनलिमिटेड पोटेंशियल” को साकार कर रहा है और यही प्रयास प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
