Chabahar Port : ईरान पर बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच भारत रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदरगाह पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए नए विकल्पों पर काम कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से भारतीय संस्थाओं और अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं।
सूत्रों ने बताया कि चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल का संचालन करने वाली सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) के बोर्ड में शामिल सभी भारतीय सरकारी अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। यह कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम को कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
अप्रैल 2026 तक वैध है अमेरिकी छूट
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा चाबहार बंदरगाह को दी गई छह महीने की सशर्त प्रतिबंध छूट 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है और व्यावहारिक समाधान तलाशे जा रहे हैं।
नया ऑपरेटर बनाने पर विचार
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, एक विकल्प यह भी है कि शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल के संचालन के लिए ऐसी नई इकाई बनाई जाए जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में न आए या उनसे निपटने में सक्षम हो।
120 मिलियन डॉलर का निवेश पूरा
भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ हुए 10-साल के समझौते के तहत 120 मिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता पूरी कर दी है। इस राशि से बंदरगाह पर क्रेन, फोर्कलिफ्ट, न्यूमेटिक अनलोडर और अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाने हैं।
भारत के लिए क्यों अहम है चाबहार?
चाबहार बंदरगाह भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रणनीति का अहम हिस्सा है। यह अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस के साथ व्यापार को बढ़ावा देता है और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से भी जुड़ा है।
सूत्रों के अनुसार, भारत चाहता है कि ईरान के साथ रणनीतिक रिश्ते बने रहें, क्योंकि ईरान ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के रुख का समर्थन किया है।
