केंद्र ने अरावली में नई खनन लीज पर पूरी रोक लगाई, संरक्षित क्षेत्र का होगा विस्तार

केंद्र ने अरावली में नई खनन लीज पर रोक लगाई, संरक्षित क्षेत्र का विस्तार होगा। ICFRE संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार करेगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली श्रृंखला में अब कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। यह रोक अवैध और अनियंत्रित खनन को रोकने और पहाड़ियों की प्राकृतिक संरचना को बचाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को निर्देश दिया गया है कि वह संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करे। साथ ही, सभी मौजूदा खदानों पर पर्यावरण नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा।

केंद्र सरकार के अनुसार, अरावली पहाड़ियां दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ रखने, रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल को रिचार्ज करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आने वाले समय में ये कदम पूरे क्षेत्र की लंबी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

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