Cabinet Meeting : केंद्र सरकार ने देश में अगली जनगणना कराने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगाई गई। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें लगभग 30 लाख कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी।
पहला चरण (अप्रैल–सितंबर 2026) – मकान सूचीकरण और आवास जनगणना
दूसरा चरण (फरवरी 2027) – जनसंख्या गणना
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले व दूरदराज़ इलाकों में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में पूरी की जाएगी। वैष्णव ने कहा कि डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के ज़रिए होगा, जबकि मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय पोर्टल बनाया जाएगा। इससे डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होगा।
सरकार ने पुष्टि की कि शुरुआती चरण में जातिगत आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के चलते नीति निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी।
कोयला क्षेत्र में बड़े सुधार, ‘कोल सेतु विंडो’ को मंजूरी
कैबिनेट ने कोयला क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए कोल सेतु विंडो स्थापित करने का निर्णय लिया। नई नीति के तहत गैर-नियंत्रित क्षेत्रों के लिए कोयला लिंकिंग की नीलामी किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए खुल जाएगी। हालांकि कोकिंग कोल इसमें शामिल नहीं होगा। प्रस्ताव के अनुसार उद्योग 50% तक कोयला निर्यात भी कर पाएंगे। इससे आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
किसानों को राहत: कोपरा का एमएसपी बढ़ा
सरकार ने मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12,027 रुपये/क्विंटल, जबकि बॉल कोपरा का एमएसपी 12,500 रुपये/क्विंटल कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 445 और 400 रुपये की बढ़ोतरी है। 2014 से अब तक एमएसपी में 127–129% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। खरीद का काम नाफेड और एनसीसीएफ पहले की तरह करते रहेंगे।
अब होगा ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-2025’
कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-2025 करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी पारित हुआ है।
शांति बिल-2025 को मंजूरी
सरकार ने शांति बिल-2025 को मंजूरी देकर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश का रास्ता खोल दिया है। इसके साथ ही विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल-2025 और किसानों से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
71 पुराने कानून खत्म करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर
सरकार ने 71 अप्रासंगिक कानूनों को हटाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। इनमें 65 पुराने संशोधन शामिल हैं, जिन्हें पहले ही मूल कानूनों में समाहित किया जा चुका है। इसके अलावा 6 पुराने प्रिंसिपल एक्ट भी खत्म किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इनमें कम से कम एक कानून ब्रिटिश काल का है, जिसका अब कोई प्रशासनिक उपयोग नहीं है।
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