नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) प्रक्रिया की समयसीमा छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस सूची में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, जहां SIR को लेकर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है।
ईसीआई द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में अब 14 दिसंबर तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे और 19 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी होगा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर तक प्रक्रिया चलेगी और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर रखी गई है, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर को जारी होगी।
बंगाल समेत अन्य राज्यों का टाइमटेबल यथावत
गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में SIR के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तय है। इन राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
केरल में पहले से ही बदले गए शेड्यूल के अनुसार, SIR की प्रक्रिया 18 दिसंबर तक चलेगी और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होगा।
चुनाव आयोग ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश
बुधवार (10 दिसंबर) को ईसीआई ने SIR प्रक्रिया को लेकर सभी 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया।
चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि बूथ स्तर पर बनी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए मतदाताओं (ASD) की सूची को राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के साथ साझा किया जाए।
ईसीआई के अनुसार, जिन मतदाताओं के घर पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स तीन या अधिक बार जाने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया है, उन्हें ASD श्रेणी में रखा गया है। आयोग का कहना है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले इन प्रविष्टियों की स्थिति का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है।
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इसके लिए हर बूथ पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों से मुलाकात करेंगे और उन्हें पूरी ASD लिस्ट सौंपेंगे। चुनाव आयोग का अनुमान है कि इस प्रक्रिया में लगभग 5 लाख BLO और 12 लाख से अधिक बूथ एजेंट बूथवार बैठकों में हिस्सा लेंगे।
