Cabinet Decision : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य से लेकर आपदा राहत, कारागार सुधार, बजट प्रबंधन और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
शहरी विकास निदेशालय में PMU का गठन
कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के तहत शहरी निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए पब्लिक हेल्थ पीएमयू (पीएमयू) गठित करने की मंजूरी दी।
इसके तहत एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस एक्सपर्ट और एक सहायक लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे। यह इकाई नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों की निगरानी, वित्तीय प्रबंधन और प्रशिक्षण जैसे कार्यों को संभालेगी।
अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन
उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन करते हुए अब बीड सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी मान्य किया जाएगा। यह संशोधन भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप किया गया है।
वित्त विभाग और कारागार प्रशासन में नए पद सृजित
वित्त विभाग के अंतर्गत एक वाहन चालक के अतिरिक्त पद को मंजूरी दी गई है। वहीं, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित किए गए हैं।
संविदा व दैनिक वेतनभोगियों के विनियमितीकरण पर समिति
दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन एवं तदर्थ कार्मिकों के विनियमितीकरण को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। यह समिति भविष्य के लिए कटऑफ तय करने पर विचार करेगी।
आपदा सहायता राशि में वृद्धि
धराली व अन्य क्षेत्रों में आई आपदा को देखते हुए सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब मृतकों के परिजनों को चार लाख की जगह पांच लाख रुपये की सहायता मिलेगी। क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए पांच लाख और कच्चे मकानों के लिए अतिरिक्त एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। व्यावसायिक भवनों के मामलों में सहायता केस-टू-केस आधार पर दी जाएगी।
‘मधुग्राम योजना’ में लंबित भुगतान का निर्णय
कैबिनेट ने केन्द्रपोषित बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2021-22 और 2022-23 की लंबित ₹29.40 लाख राशि का भुगतान राज्य सेक्टर की “मधुग्राम योजना” से करने की मंजूरी दी है।
‘देवभूमि परिवार योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान के लिए “देवभूमि परिवार योजना” को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट परिवार पहचान संख्या (Family ID) दी जाएगी। इस आईडी को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचे। योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थी एक क्लिक में यह भी देख सकेंगे कि वे किन योजनाओं का लाभ ले चुके हैं और कौन-सी योजनाएँ शेष हैं। इन सभी निर्णयों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे, जनकल्याण और पारदर्शी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
ये भी लिए गए निर्णय
– पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति की गई।
– उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता देने से जुड़े मामलों पर दो माह में रिपोर्ट देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई।
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– उपनल के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पूर्व सैनिकों और युवाओं को विदेशों में सेवा योजन प्रदान करने में सुविधा होगी।
– अंत में कैबिनेट ने उत्तराखंड स्थापना दिवस – रजत जयंती समारोह की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और राज्यवासियों का आभार व्यक्त किया।
