Prayagraj News-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में तेजी से लुप्त हो रहे तालाबों और जलाशयों को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। दो अंग्रेजी दैनिक अखबारों में प्रकाशित रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने जनहित याचिका दर्ज की है और मामले को 22 अगस्त को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की एकलपीठ ने इस मामले में अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह और एस.सी. वर्मा को न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह याचिका केवल ग्राम सभा की ग्रामीण भूमि पर स्थित तालाबों और जलाशयों के अतिक्रमण से संबंधित है, जबकि शहरी क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है।
प्रकाशित समाचारों के अनुसार, पिछले दस वर्षों में बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 4,050 तालाब और जलाशय अतिक्रमण की भेंट चढ़कर गायब हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में जलाशयों की स्थिति चिंताजनक है, मगर बुंदेलखंड की हालत सबसे बदतर है। अदालत ने इस स्थिति को चिंताजनक मानते हुए आवश्यक कार्रवाई का संकेत दिया है।
रिपोर्ट: राजेश मिश्रा प्रयागराज
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