Sonbhadra News- ऊर्जांचल जन कल्याण समिति का एक प्रतिनिधि मंडल महामंत्री केसी जैन और अध्यक्ष आरडी सिंह की अगुवाई में सोमवार को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से उनके आवास पर मिला और उनसे बीते चार दशक से एनसीएल की सीबी एक्ट में अधिग्रहित सरप्लस जमीनों के डिनोटिफिकेशन न हो पाने से पैदा हालात से अवगत कराया। कोयला मंत्री को बताया गया कि सीबी एक्ट में अधिग्रहित जमीनों का न तो पुर्नवास लाभ दिया गया और न ही किसी प्रकार का प्रतिकर। महज सीबी एक्ट में नोटिफिकेशन के कारण यह जमीने अभिलेखों में एनसीएल के नाम दर्ज करा दी गयी। नतीजतन एक मार्च 1982 को औडी ,ककरी ,परासी की कुल 412.60 एकड़ तथा सात नवम्बर 1981 को कोहरौल,कोहरोलिया,मर्रक,मिसिरा,भैरवा की कुल 305 .65 एकड़ जमीनों पर बसे बाशिन्दों के नाम अभिलेखों में दर्ज नही हो पा रहे। खरीद फरोख्त कर नही कर पा रहे है और न ही मकान आदि के मानचित्र ही स्वीकृत हो पाते है। क्षेत्र का विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोयला मंत्री ने इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करने के अपने सचिव को निर्देश देते हुए प्रतिनिधिमंडल को अतिशीघ्र राहत दिलाने का अश्वासन दिया।
इससे पूर्व रक्षामंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से भी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और उन्हे ऊर्जांचल की हाइवे-39 के चौड़ीकरण न होने से जाम और दुर्घटनाओं की समस्याओं व डिनोटिफिकेशन के प्रकरण से अवगत करा अपने प्रभाव से उनका निस्तारण कराने को कहा। माननीय रक्षा मंत्री ने तत्काल कोयला मंत्री से डिनोटिफिकेशन कराने काअनुरोघ किया। हाइवे चौड़ीकरण के लिए चेयरमैन नेशनल हाइवे अथारिटी से भी बात की । इस दौरान आरजी खण्डेलवाल,जगदीश बैसवार,अतुलशाह ,ओपी मालवीय के साथ रामनरेश पासवान मौजूद रहे।
