Shimla: राज्य लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में पांच नए राष्ट्रीय हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इन नए हाईवे के निर्माण से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। मंत्री ने पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत का समय घटाकर 3-4 वर्ष करने का प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह शुक्रवार काे ऊना के डीआरडीए सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को से वार्ता कर रहे थे। मंत्री ने केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इन प्रस्तावों को शीघ्र अमलीजामा पहनाने का प्रयास करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान 69 राष्ट्रीय हाईवे की घोषणा की गई थी, लेकिन उनमें से किसी का निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए पांच नए हाईवे का प्रस्ताव तैयार किया है। इन प्रस्तावाें काे केन्द्र सरकार काे भेजा गया है। उन्होंने आशा जताई कि केंद्रीय मंत्रालय से शीघ्र ही स्वीकृति मिल जाएगी। इन नए हाईवे के निर्माण से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी।
उन्होंने जोर देते हुए कि सभी नई परियोजनाओं में 25 से 30 प्रतिशत बजट राशि का प्रावधान पहले से सुनिश्चित होना चाहिए ताकि विकास कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास बिना उचित धन आवंटन के किया, जिससे वे अधूरी रह गईं। वर्तमान सरकार उन लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि ऊना में यातायात कंजेशन कम करने के लिए रिंग रोड के निर्माण पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊना नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने के प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से चर्चा की जाएगी।
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मंत्री विक्रमादित्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 2070 मकानों की स्वीकृति मिलने की जानकारी दी, जिसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। ऊना जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 19 सड़कों पर कार्य चल रहा है, जिसमें 73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे पहले बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत की अवधि को 6 वर्षों से घटाकर 3-4 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
