8th Pay Commission. केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
कैबिनेट ने आयोग की सभी शर्तों और कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। अब यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
आयोग की संरचना और कार्यकाल
8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। इसमें होंगे –
- एक अध्यक्ष
- एक पार्ट-टाइम सदस्य
- एक सदस्य-सचिव
आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी।
किन पहलुओं पर देगा ध्यान
आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार करेगा –
- देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence)।
- विकासात्मक और कल्याणकारी खर्चों के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता।
- गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं (Non-Contributory Pension Schemes) की वित्तीय स्थिति।
- आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्तीय ढांचे पर प्रभाव।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन संरचना, लाभ और कार्य परिस्थितियां।
अभी लागू है 7वां वेतन आयोग
वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत है।
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केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप वेतन और पेंशन में समायोजन मिल सके।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इसी क्रम में 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संकेत दिया है कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है।
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, ताकि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में आवश्यक संशोधन किया जा सके।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लगभग 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
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सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है। आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 तक आने की संभावना है, जिसके बाद उनके वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है।
